दिल्ली-NCR में गुरुवार देर रात से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। इससे धुंध छंट गई, लेकिन एयर क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, आज सुबह 9:30 बजे दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के नीचे रहा।
दिल्ली के मुंडका में AQI 353, IGI एयरपोर्ट में 331, ITO बस स्टैंड में 397, जहांगीरपुरी में 395 और लोधी रोड में 345 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 375 दर्ज किया गया। हालांकि, AQI कम होने के बावजूद दिल्ली की हवा खतरनाक है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस बीच केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। इसमें ऑड-ईवन के फायदे बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को सुनवाई के दौरान ऑड-ईवन को दिखावा बताया था।
दिल्ली-NCR में गुरुवार रात से रुक-रुक बारिश हो रही है।
बारिश के बाद दिल्ली में धुंध कम हो गई और विजिबिलिटी बढ़ गई।
दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से बूंदाबांदी शुरू है।
दिल्ली सरकार बोली- ऑड-ईवन से ईंधन की खपत में 15% की कमी आई
दिल्ली सरकार ने एफिडेविट में दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) की स्टडी का हवाला दिया है। इसमें बताया गया है कि ऑड-ईवन लागू होने के दौरान सड़कों पर प्राइवेट कारों की संख्या में 30 प्रतिशत की कमी आई। ईंधन खपत में 15 % की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में लागू होगा ऑड-ईवन
दरअसल, दिल्ली सरकार ने दीपावली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने का ऐलान किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन से प्रदूषण कम नहीं होता। दिल्ली सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस उपाय सोचना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ऑड-ईवन लागू करने के फैसले से तत्काल पीछे हट गई थी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 8 नवंबर को कहा कि ऑड-ईवन सिस्टम कितना कारगर है, सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
दिल्ली में 21-22 नवंबर को आर्टिफिशियल बारिश कराने का प्लान था
केजरीवाल सरकार 21-22 नवंबर को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल बारिश कराने का प्लान कर रही थी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 8 नवंबर को IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की थी। इसमें बताया गया कि जब 40% बादल या नमी हो तब कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। ऐसी मौसमी स्थिति 21-22 नवंबर को बन रही है।
दिल्ली सरकार उठाएगी आर्टिफिशियल बारिश का खर्च दिल्ली सरकार के अफसरों ने गुरुवार (9 नवंबर) कहा कि आर्टिफिशियल बारिश का पूरा खर्च केजरीवाल सरकार वहन करेगी। अगर केंद्र, दिल्ली सरकार के फैसले को सपोर्ट करता है तो पहली कृत्रिम बारिश 20 नवंबर तक कराई जा सकती है।
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कल कहा था कि दिल्ली-NCR में अगले पांच से छह दिनों तक एयर क्वालिटी गंभीर रहेगी। प्रदूषण कम होने की संभावना नहीं है।
खराब एयर क्वालिटी के बीच दिल्ली में पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने अपने मंत्रियों को प्रदूषण रोकने का जिम्मा सौंपा
दिल्ली सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को प्रदूषण के खिलाफ ग्राउंड लेवल पर काम करने को कहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 9 नवंबर को कहा कि अधिकारियों के स्तर पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों को लागू करवाने में लापरवाही हुई है। इसलिए मंत्रियों को निगरानी का काम सौंपा गया है।
इसके तहत गुरुवार देर रात कैलाश गहलोत दिल्ली के साउथ, साउथ-वेस्ट जिलों में निगरानी के लिए पहुंचे। आतिशी ने ईस्ट, साउथ-ईस्ट जिलों का निरीक्षण किया। केजरीवाल सरकार ने गोपाल राय को दिल्ली के नॉर्थ और नॉर्थ-ईस्ट जिलों, सौरभ भारद्वाज को साउथ और नई दिल्ली, इमरान हुसैन को सेंट्रल और शाहदरा और राज कुमार आनंद को नॉर्थ-वेस्ट जिलों की निगरानी का काम सौंपा है।
दिल्ली में दूसरे राज्यों से ओला-उबर टैक्सियों की एंट्री पर रोक
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप बेस्ड टैक्सियों पर रोक लगा दी गई है। केजरीवाल सरकार ने 9 नवंबर को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड ओला-उबर सहित ऐप बेस्ड दूसरी टैक्सियों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। राज्य में सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड ऐप बेस्ड टैक्सियां ही चलेंगी।
प्रदूषण के कारण स्कूलों में एक महीने पहले विंटर वेकेशन
दिल्ली सरकार ने 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान किया है। हर साल दिसंबर-जनवरी के बीच स्कूलों में विंटर वेकेशन होता था, लेकिन इस बार प्रदूषण की वजह से नवंबर में ही छुटि्टयां कर दी गई हैं। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने बुधवार (8 नवंबर) को यह आदेश जारी किया। इससे पहले, दिल्ली सरकार ने सिर्फ प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का निर्देश दिया था।
दिल्ली में हर तीन में एक बच्चा अस्थमा का शिकार
दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बुरा असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत होने पर कई बच्चों को अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। लंग इंडिया जर्नल में साल 2021 में पब्लिश एक स्टडी में बताया गया कि दिल्ली में स्कूल जाने वाले हर तीन में से एक बच्चा अस्थमा का शिकार है।
वहीं, लैंसेट मेडिकल जर्नल के एक अध्ययन में दावा किया गया कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण 2019 में 16 लाख 70 हजार लोगों की असामयिक मौत हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब के फिरोजपुर में 9 नवंबर को अधिकारियों ने खेतों में जल रही पराली को बुझाया।
दिल्ली में GRAP-IV लागू
बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में 5 नवंबर से GRAP का चौथा स्टेज लागू है। इसके तहत कॉमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सब्जी, फल, दवा जैसे जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की आवाजाही प्रतिबंधित है।
किसी जगह पर GRAP-IV तब लगाया जाता है, जब वहां का AQI लास्ट स्टेज यानी 450-500 के बीच पहुंच जाता है। दिल्ली में GRAP-IV लागू होने के साथ ही GRAP-I, II और III के नियम भी लागू हैं। इनके तहत गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क, BS-3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS-4 कैटेगरी वाले डीजल, चार पहिया वाहनों पर बैन है।
Source: ln.run/53B-h
