दिल्ली की शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने बुधवार (14 फरवरी) को मुख्यमंत्री केजरीवाल को छठा समन जारी किया। 19 फरवरी को जांच एजेंसी ईडी उन्हें पूछताछ के लिए लाई थी.
ईडी इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को 31 जनवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को तलब कर चुकी है। हालांकि, केजरीवाल ने इसे राजनीति से प्रेरित नहीं बताया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उन्हें हिरासत में लेना चाहती है ताकि वह लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकें.
उधर, पांच बार समन भेजे जाने के बाद भी जब केजरीवाल हाजिर नहीं हुए तो ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केस दायर किया. कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.
शराब नीति के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल में हैं.
गिरफ्तार करने का अधिकार ईडी के पास है, जबकि केजरीवाल कोर्ट जा सकते हैं.
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, सीएम केजरीवाल के लगातार अनुपस्थित रहने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। इसके बाद भी यदि वह उपस्थित नहीं होता है तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है.
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के विशेषज्ञों के अनुसार, यदि उपस्थित न होने के लिए एक विशिष्ट स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है, तो ईडी समय प्रदान कर सकता है। फिर दोबारा नोटिस भेजा जाता है. पीएमएलए के तहत अधिसूचना का बार-बार अनादर करने पर गिरफ्तारी हो सकती है।
अगर सीएम केजरीवाल दोबारा पेश नहीं हुए तो जांच अधिकारी उनके अपार्टमेंट में जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं. पर्याप्त सबूत होने पर या प्रश्नों के पर्याप्त उत्तर नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
वहीं, वारंट जारी होने के बाद केजरीवाल अदालत में पेश हो सकते हैं और अपने वकील की मौजूदगी में जांच में मदद करने का वादा कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ईडी को उन्हें गिरफ्तार न करने का आदेश दे सकती है.
आतिशी का आरोप: ED ने पूरी जांच में धोखाधड़ी की
6 फरवरी को आतिशी ने आरोप लगाया था कि शराब घोटाले की जांच के बाद ईडी ने सभी ऑडियो फुटेज नष्ट कर दिए हैं. अब तक जिनके बयान मिले हैं उन्होंने दबाव में बयान दिलवाने की बात कही है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि ईडी पुलिस ने उसे इतनी जोर से पीटा कि उसकी कनपटी टूट गई। मैंने एक गवाह से कहा कि यदि आप AAP अधिकारियों के खिलाफ गवाही नहीं देते हैं, तो हम देखेंगे कि आपकी बेटी कॉलेज कैसे पहुंचती है।
केजरीवाल के निजी सचिव के आवास की तलाशी ली गई.
मंगलवार 6 फरवरी को ईडी ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और आप कोषाध्यक्ष व सांसद एनडी गुप्ता के घर पर छापेमारी की. हालाँकि, यह कदम जल बोर्ड द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के जवाब में शुरू किया गया था।
