गुजरात की GIFT सिटी में पी सकेंगे शराब:होटल, क्लब, रेस्टोरेंट में वाइन एंड डाइन सुविधा रहेगी

Gift City

गांधीनगर की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी (GIFT सिटी) भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। गुजरात सरकार ने अब यहां काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और आगंतुकों को शराब पीने की औपचारिक अनुमति दे दी है। इस संबंध में नारकोटिक्स एवं उत्पाद शुल्क विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है.

होटल, रेस्तरां और क्लबों में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके मालिकों को GIFT सिटी में शराब का उपभोग करने और बेचने के लिए ‘वाइन एंड डाइन’ सुविधा प्रदान करने के लिए FL3 लाइसेंस दिए जाएंगे।

गिफ्ट सिटी में आधिकारिक तौर पर काम करने वाले लोग और आगंतुक इसके साथ शराब पी सकते हैं। दूसरी ओर, होटल, रेस्तरां और नाइट क्लब शराब की बोतलें नहीं बेच सकेंगे।

राज्य का मादक द्रव्य निरोधक और उत्पाद शुल्क विभाग शराब के आयात और भंडारण की निगरानी करेगा।

शराब नियमों से छूट का अनुरोध किया गया था।
27 सितंबर, 2020 को GIFT प्रबंधन ने निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधीक्षक को एक पत्र भेजकर अनुरोध किया कि GIFT सिटी के विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में शराब नियमों में ढील दी जाए। गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 की धारा 139 (1) (सी), 146 (बी), और 147 के तहत रियायतों का अनुरोध किया गया है।

प्रशासन के इस फैसले पर कांग्रेस ने हमला बोला है.

गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने गिफ्ट सिटी में शराब के इस्तेमाल में छूट के मुद्दे पर गुजरात सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गुजरात की प्रगति और शांति के लिए शराबबंदी जिम्मेदार है. उद्योगपति बाहर से व्यवसाय स्थापित करने पहुंचते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि स्टाफ शराब का सेवन नहीं करेगा. शिल्पकार, श्रमिक या मेहनती व्यक्ति गलती नहीं करेगा और उत्पादन संतोषजनक होगा। देश में किसी भी राज्य की कांग्रेस सरकार की तुलना में गुजरात में सबसे अधिक कागजी एमओयू और वास्तविक पूंजी निवेश है। साल 1992 कभी नहीं भुलाया जा सकेगा.

अमित चावड़ा के अनुसार, सरकार का इरादा शराब पर प्रतिबंध हटाने का है।

गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के प्रमुख अमित चावड़ा ने कहा कि प्रशासन पिछले दरवाजे से राज्य के शराब प्रतिबंध को रद्द करने का इरादा रखता है। आज आराम एक स्थान तक ही सीमित है। अगले दिनों में अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के नियम लागू किए जाएंगे। उनका दावा है कि शराबबंदी के बावजूद राज्य का विकास हुआ है. दुनिया में कहीं भी विकास पर लगी रोक को ख़त्म करने का कोई कारण नहीं है.

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