आज 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका और मॉरीशस में यूपीआई यानी ‘यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ की शुरुआत करेंगे। श्रीलंका और मॉरीशस में ये सेवाएं शुरू होने के बाद दोनों देशों के निवासी अपने-अपने स्थानों पर इनका उपयोग कर सकेंगे।
मॉरीशस के लोगों को भारत में भी यूपीआई भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, भारतीय नागरिक यूपीआई के जरिए दोनों देशों में भुगतान कर सकेंगे। हाल ही में फ्रांस में UPI सर्विस लॉन्च की गई. लोग यूपीआई के जरिए एफिल टावर के टिकट बुक कर सकेंगे।
आज का लॉन्च दोपहर 1:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। पीएम मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ ही तीनों देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी मौजूद रहेंगे. विदेश मंत्रालय ने नोटिस के जरिए यह जानकारी भेजी है.
पीएम मॉरीशस में RuPay कार्ड सेवा भी शुरू करेंगे।
पीएम मोदी मॉरीशस में RuPay कार्ड और UPI सेवाएं भी शुरू करेंगे, जिससे मॉरीशस के बैंक RuPay प्रणाली के आधार पर कार्ड जारी कर सकेंगे। दोनों देशों के लोग अपने देश के साथ-साथ एक-दूसरे के स्थानों पर भी इन कार्डों के माध्यम से सुलभ सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।
2 फरवरी को फ्रांस में लॉन्च किया गया।
2 फरवरी को, फ्रांस में भारतीय दूतावास ने पेरिस के एफिल टॉवर में आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का अनावरण किया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, ”यह देखकर बहुत अच्छा लगा.” यह एक खुशी की बात है. यह वैश्विक स्तर पर यूपीआई के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा.
मैक्रॉन की भारत यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया
यह लॉन्च फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की भारत यात्रा के बाद किया गया है। मैक्रॉन 25 जनवरी को जयपुर पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें यूपीआई भुगतान प्रौद्योगिकी पद्धति के बारे में जानकारी दी। उन्हें सिखाया कि भुगतान कैसे करना है. इसके अलावा, दोनों राष्ट्रपतियों ने चाय की चुस्की भी ली। भुगतान राष्ट्रपति मैक्रॉन द्वारा किया गया था।
UPI को 2016 में पेश किया गया था।
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) 2016 में पेश किया गया था। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा स्थापित किया गया था। इसने बैंक खाते में तुरंत पैसे भेजने का एक आसान तरीका पेश किया। इससे पहले, डिजिटल वॉलेट लोकप्रिय थे। वॉलेट में केवाईसी को लेकर दिक्कत होती है, लेकिन यूपीआई को इसकी जरूरत नहीं है.
भारत में, RBI RTGS और NEFT भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन करता है, जबकि NCPI UPI का संचालन करता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) IMPS, RuPay और UPI जैसे सिस्टम संचालित करता है। सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से शुरू होने वाले UPI लेनदेन के लिए शून्य शुल्क ढांचे को अधिकृत किया।
दिसंबर 2023 में 1200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए.
हाल ही में युगांडा और नाइजीरिया की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत ने एक महीने में उतने कैशलेस लेनदेन पूरे कर लिए हैं जितने अमेरिका ने तीन साल में किए हैं। दिसंबर 2023 में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने 1200 करोड़ से अधिक लेनदेन संसाधित किए। इस डील की कीमत 18.23 लाख करोड़ रुपये थी.
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने ये आंकड़े जारी किए, जिसमें बताया गया कि इससे पहले नवंबर में 17.40 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। इससे पता चलता है कि लोग वास्तव में इस भुगतान पद्धति को पसंद करते हैं।
