देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में आज एक बैठक होगी। इसमें लॉ कमीशन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति को रोडमैप शेयर करेगा, जिसमें एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर विचार शामिल होंगे।
इससे पहले, 23 सितंबर को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में केंद्र सरकार द्वारा बनाई हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि एक साथ चुनाव के मुद्दे पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विचार लिए जाएंगे।
पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 2 सितंबर को बनी इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं।
क्या है वन नेशन वन इलेक्शन
भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे।
आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।
Source: ln.run/Mc2qi
