लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस और UAE के साथ रियल-टाइम पेमेंट मैकेनिज्म और लोकल करेंसी ट्रेड डील साइन करने के बाद भारत अब इंडोनेशिया के साथ ऐसी ही एक डील करने की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों के वित्त मंत्रियों के बीच रविवार को हुई मीटिंग के बाद यह जानकारी मिली है।
डिजिटल पेमेंट की लिमिट बढ़ाने पर विचार
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट की लिमिट बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, जिससे UPI और इसी तरह के अन्य पेमेंट मैकेनिज्म के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत के दौरान इंडोनेशियाई वित्त मंत्री मुल्यानी इंद्रावती ने कहा, ‘दोनों देश डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल बैंकों के तहत पेमेंट मेकेनिज्म और लोकल करेंसी के उपयोग में सहयोग की संभावना पर चर्चा करेंगे।’
इंडोनेशियाई वित्त मंत्री मुल्यानी इंद्रावती और निर्मला सीतारमण
एक-दूसरे की करेंसी में होगा व्यापार
अधिकारियों के मुताबिक, मुद्रा व्यवस्था संभवतः संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के समान होगी। जिसका मतलब है कि भारतीय निर्यातक इंडोनेशियाई रुपए (rupiah) में अपना व्यापार निपटा सकते हैं, जबकि दूसरा पक्ष (इंडोनेशियाई व्यापारी) भारतीय रुपए (₹) में अपना पाम ऑयल व अन्य व्यापार कर सकेंगे।
भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडोनेशिया
इंडोनेशिया भारत के रेगुलर ट्रेड पार्टनर में से एक है, दोनों देशों के बीच पिछले साल लगभग 3.20 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इंडोनेशिया 2022 में भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। इस दौरान पाम ऑयल और पेट्रोलियम के बड़े शिपमेंट के कारण इंडोनेशिया ने 1.55 लाख करोड़ रुपए के ट्रेड सरप्लस (व्यापार में मुनाफा) भी भारतीय व्यापार से कमाया है।
इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में इंडोनेशिया सहित अन्य कई देशों की रुचि है। भूटान, सिंगापुर ,UAE, फ्रांस, के बाद इंडोनेशिया उन देशों में शामिल हो सकता है।
Source: ln.run/wDJQg
