जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला कायम रहेगा. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों के संविधान पैनल ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।
संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 यह स्पष्ट करते हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहां भारतीय संविधान की सभी धाराएं लागू होती हैं.
5 अगस्त, 2019 को केंद्र ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। 4 साल, 4 महीने और 6 दिन बाद कोर्ट ने फैसला अपने पक्ष में सुनाया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (DPAP) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने इसे दुखद बताया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन…
PM बोले- ये सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, आशा की किरण
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई महत्वपूर्ण है। यह महज़ एक कानूनी फैसले से कहीं अधिक है। यह आशावाद की झलक है, बेहतर भविष्य का वादा है, और एक मजबूत और एकीकृत भारत बनाने की हमारी साझा इच्छा का प्रमाण है। मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
अमित शाह के मुताबिक कश्मीर में अलगाववाद अतीत की बात है.
धारा 370 हटने से गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हुए और अलगाव और पत्थरबाजी अब अतीत की बात हो गई है। पूरा क्षेत्र अब मधुर संगीत और सांस्कृतिक पर्यटन से जीवंत है। एकजुटता के संबंध मजबूत हुए हैं, साथ ही भारत के साथ अखंडता भी मजबूत हुई है। ये जम्मू, कश्मीर और लद्दाख है, जो हमेशा हमारे देश का रहा है और रहेगा।
महबूबा मुफ्ती ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट का फैसला, भारत की हार.”
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के मुताबिक, हमें निराश नहीं होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर कई उतार-चढ़ाव से गुजरा है। अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए नहीं, भारत की अवधारणा के लिए झटका है। मैं इस देश के नागरिकों को सूचित करना चाहता हूं कि आप में से कई लोग इस (फैसले) की सराहना कर रहे हैं।
आज, जम्मू-कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया गया और सभी दुकानों को सुबह 10 बजे से पहले न खोलने का आदेश दिया गया। हमें घर में नजरबंद कर दिया गया। यह एक राजनीतिक संघर्ष है जो सदियों से चला आ रहा है और इसके परिणामस्वरूप कई लोग मारे गए हैं। हम हार नहीं मानेंगे; हमें एकजुट होकर लड़ना होगा.
उमर अब्दुल्ला ने कहा- निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी फैसले की निंदा की. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर टिप्पणी की, “निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं।” लड़ाई जारी रहेगी. बीजेपी को यहां तक पहुंचने में कई दशक लग गए. हम भी लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं।
गुलाम नबी ने कहा, ”हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम खुश नहीं हैं.”
इस फैसले से मैं काफी दुखी हूं।’ मैं क्षमाप्रार्थी हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, केवल संसद और सर्वोच्च न्यायालय ही यह निर्णय ले सकते हैं। जाहिर है, अगर सरकार ने कानून पारित करके अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है, तो वह इसे बहाल नहीं करेगी। हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा. इस पर चार महीने तक बहस चली. इसके बाद आए फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोग असंतुष्ट हैं. मैं मानता हूं कि यह हमारे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक था, जो अब अस्तित्व में नहीं है।
नड्डा बोले- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का BJP स्वागत करती है
भारतीय जनता पार्टी अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करती है। कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35ए को निरस्त करने के फैसले के साथ-साथ इसकी प्रक्रिया और लक्ष्य का बचाव किया है। मोदी प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर को देश के मूल दर्शन में शामिल करने का ऐतिहासिक काम किया है, जिसके लिए मैं और हमारे लाखों कार्यकर्ता आभारी हैं।
ओवैसी के मुताबिक नतीजों से असंतुष्ट अधीर रंजन ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक, ‘कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है।’ हालाँकि, मेरी राय में, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। इस विकल्प ने हमें निराश किया है.
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ”370 हमेशा अस्थायी रहा है, लेकिन हम राज्य का दर्जा वापस चाहते हैं।” केंद्र को जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराना चाहिए, साथ ही राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए।
सज्जाद लोन ने कहा, ”जम्मू-कश्मीर के लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है.”
जम्मू और कश्मीर भारत का एक राज्य है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा, ”अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है. एक बार फिर, जम्मू-कश्मीर के लोगों को न्याय से वंचित कर दिया गया है। हालाँकि अनुच्छेद 370 को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया है, लेकिन यह हमेशा हमारे राजनीतिक लक्ष्यों का हिस्सा रहेगा। उम्मीद है कि भविष्य में न्याय अपनी दिखावटी नींद से जागेगा।
5 अगस्त, 2019 को केंद्र ने 23 अनुरोधों के जवाब में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया।
5 अगस्त 2019 को, मोदी प्रशासन ने अपने दूसरे कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। इसके अलावा, राज्य को दो भागों में विभाजित किया गया: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में 23 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. सभी याचिकाओं पर पांच न्यायाधीशों के पैनल ने संयुक्त रूप से सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के साथ संविधान पीठ में न्यायमूर्ति गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति कौल और न्यायमूर्ति खन्ना शामिल थे। पीठ के समक्ष 16 दिनों तक चली सुनवाई 5 सितंबर को समाप्त हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 96 दिनों के विचार-विमर्श के बाद मामले पर अपना फैसला सुनाया.
